बिहार के किसानों की बल्ले-बल्ले: नीतीश सरकार का बड़ा एलान, किसानों को मिलेगा 60 प्रतिशत अनुदान पर ड्रोन, खेती में आएगा बदलाव!

पटना, 15 जनवरी: Bihar Govt Announces 60% Subsidy on Drones for Farmers: बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए खेती के क्षेत्र में नवाचार लाने के उद्देश्य से एक अहम कदम उठाया है। नीतीश सरकार ने घोषणा की है कि वह किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के लिए ड्रोन खरीदने पर 60 प्रतिशत अनुदान देगी, जो अधिकतम 3.65 लाख रुपये तक होगा। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कम मेहनत में अधिक उत्पादन करने में मदद करना है।

ड्रोन खरीद के लिए सरकार से मिलेगा भारी अनुदान

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में एक-एक कृषि ड्रोन की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल के तहत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसानों को ड्रोन की खरीदारी पर 60 प्रतिशत की अनुदान राशि मिलेगी। इसके साथ ही, कृषि कार्यों में ड्रोन के उपयोग के लिए 50 प्रतिशत छिड़काव शुल्क या प्रति ड्रोन 240 एकड़ तक की सहायता भी दी जाएगी।

कृषि मंत्री ने की जानकारी की घोषणा

मंगलवार को कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कृषि कार्यों में ड्रोन की उपयोगिता से संबंधित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस योजना के बारे में जानकारी दी। इस प्रदर्शनी में पटना, सिवान, सारण, भोजपुर, वैशाली, नालंदा जिलों के किसानों और जीविका दीदियों ने भाग लिया। मंत्री ने बताया कि यह कदम किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा, जिससे पारंपरिक खेती के तरीकों को बदलकर स्मार्ट खेती की ओर कदम बढ़ाए जाएंगे।

केंद्र सरकार की योजना से और बढ़ेगी किसानों की सहायता

मंगल पांडेय ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत जीविका समूहों को 201 ड्रोन वितरण करने की योजना बनाई है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 1261 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

ड्रोन तकनीक से खेती में आएगा बड़ा बदलाव

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन तकनीक से किसानों को कीटनाशकों के छिड़काव में मदद मिलेगी और इसके जरिए मिट्टी और कृषि योग्य भूमि का विश्लेषण किया जा सकेगा। ड्रोन के माध्यम से निरंतर फसलों की निगरानी करना संभव हो सकेगा और किसानों को कम परिश्रम में अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी।

अब महिलाएं भी ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण लेकर कृषि कार्यों में अपना योगदान दे रही हैं। इस अवसर पर कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, विधायक देवेशकांत सिंह, इफको के उप महाप्रबंधक रजनीश पांडेय और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

कुल मिलाकर, नीतीश सरकार का यह कदम राज्य के किसानों के लिए खेती के तरीके को बदलने और उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने में अहम साबित होगा।